ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਸਿਆ ਹੈ।  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 1999 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।