ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸਫ਼ਾਈ!
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ।
ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਲਾਂਟ 38 ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡੈਵਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ 7.70 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ 1,057 ਰੈਗਲੂਰ, 131 ਆਊਟ ਸੋਰਸ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 164 ਏਕੜ ਵਿਚ ਝੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਝੀਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੌਨੀ 280 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1320 ਏਕੜ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।