Bhagwant Mann

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੱਥਾਪੋਚੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰੰਪਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।