ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ!
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਫਾਇਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਫਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰਦੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫੋਨਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।