Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ (1987 ਬੈਚ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲਕਾ ਚਤਰਥ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 28 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਕੈਟ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅੰਤਰਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ (1985 ਬੈਚ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ 1985 ਬੈਚ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 1986 ਬੈਚ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੈਂਟ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।