Punjab Public Service Commission exam not in Punjabi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Exam

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Manjinder Sirsa

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Exam

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।