Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਏ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।' ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਾਨ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ''ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।'' ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਨੋਟ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ 'ਖਤਰਨਾਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'' ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਖ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਰਡਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲੈਣਗੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।