ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਮੇਂਟ ਦਿੱਤਿਆ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਚੁਕਣ ਲਈ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਪਣੀ-ਅਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 

ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਮਹੀਨਾਵਰ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟਿਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਅਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੈਮੇਂਟ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਮੇਂਟ ਤਹਿਤ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਪਣੇ ਡੀਪੂ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੈਮੇਂਟ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ 6-6 ਮਹੀਂਿਨਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।