UAPA ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ!
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਨਿਤਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਥੁੜਾ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਰਸਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਪਗ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।