16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

9998 ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚੋਂ 457 ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਾਅਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 9998 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 457 ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਤੁਰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 8 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਡਾਨ 'ਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼, 4 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਦੀ ਮੌਤ 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 

ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 233 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 224 ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।