ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਵਰ ਬੈਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਜੋਏ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਤੌਰ ਐਮ.ਡੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ।"