ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਰਵਸ਼ੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਟਾਪਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਪਰ ਵਿਸ਼ਵਕਾਂਤ ਗਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਵਿਸ਼ਵਕਾਂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 6(10) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ।