ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ 'ਵੈਟ' ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸੂਬਾ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਸਕੇਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਇਹ ਘਾਟਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।