ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ'
ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਅਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏ।