RCEP Mega agreement significant for Indian economy & trade

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੈਗਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਜੇ.ਡਬਲਿਯੂ. ਮੈਰੀਅਟ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਮ ਓਪੇਂਦਰ ਦਾਸ,

ਮੁਖੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰੇਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ, ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਿਚ 2050 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 100 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਾਮ ਓਪੇਂਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) 5.79 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਦਰ 9.66 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ  ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੇਂਟ, ਹੌਜਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਲੀਡਸ (ਲੌਜੈਸਟਿਕ ਇਜ ਐਕਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13 ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ (ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖ਼ਰਬੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਮ ਓਪੇਂਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਓਰਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਐਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ., ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।