ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਕਲੀਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ  ਊਣਤਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।