ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Partap Singh Bajwa

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ”।

Photo

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Bhagwant Mann

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ”।