Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਹਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜ਼ਾਈ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੇਵਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.19 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 3.35 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ AAP ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।