ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਆਪ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਆਖਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Maan) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narendra Singh Tomar) ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫਿਜੂਲ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ (Senseless Statements) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਨਦਾਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੁਚਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ (Repeal 3 Farm Laws) ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਵਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ ਮਨੂੰ ਤੇ ਯਸ਼ਸਵਿਨੀ ਫ਼ਾਈਨਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rajasthan: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਵੇਗੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ (Monsoon Session) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।