Politics taking place in political corridor regarding punjab assembly session

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੇਹੱਦ ਘਟ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖੈਰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੜਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਫਿਊ, ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।