ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

Aman arora

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ- ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ 

ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇਗੀ- WHO ਮੁਖੀ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।