Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ:

1.ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਹੁਦੇ?

2. ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?

3.ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

5.ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ?

6.ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

7.ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

8.ਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ?

9.ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ?

10. ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ,ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ?

11.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?

12.ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ?

13.ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ,ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ,ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬੀਨਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।