ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹਨ, ਉਂਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸੱਕ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਆਕਾਰ ਦਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਮੰਤਰੀ (ਇਕ ਵਾਧੂ) ਦਾ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।