Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਸੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਏ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਖਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਤਾ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਲਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।