ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ : ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ  ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ  ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਕ  ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ  ਵਲੋਂ  ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ  ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼  ਰਚੀ। 

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁੱਝ  ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ  ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿਖਾ ਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ  ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਖਾ ਉਣ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵੱਡਾ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।