ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੱਭ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ 20 ਮਈ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰੋਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਤਕ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਠ ਪੈਸੇ ਤੋਂ 13 ਪੈਸੇ ਤਕ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਰੇਟ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਆਉਂਦੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ 6256 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 1250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 4768 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਟੈਕਸਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ 64 ਤੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 16000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2,08,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 2,40,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ, ਟੀਏ, ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।