Vijay Inder Singla

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ  ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15.79 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 37.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਦੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਉਠੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 02 ਜੁਲਾਈ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਥੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ  ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਲਈ 11974 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

70.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।