Image: For representation purpose only.

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈਬਾਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।