Ropar Mining

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੂਪ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਵਾਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਕਿ ਰੂਪ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਾਵੇਲਾ ਸਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਈਹਾਰਾ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਦ ਰਹਿਮ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਪੀ ਵਾਂਗੜੀ, ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਨਗੀਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਵਾਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।