ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਏ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਗਰੀਬਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ।