ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Sunder Sham Arora
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ-ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ-2017/2849 ਮਿਤੀ 25-06-2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।
Captain Amarinder Singh
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਲੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ (www.pbindustries.gov.in, www.investpunjab.gov.in) ਨਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।