ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 06 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨੀਤੀ-2018 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ 90 ਦਿਨ ਭਾਵ 05 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 37 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨੀਤੀ-2018 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 05 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨੀਤੀ-2018 ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ/ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।