ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਕ  ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਮਲੂਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਟਰਾਇਲ  ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।