Two months relief to Punjab government in sand mining

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐੱਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।