ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 667.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਕਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੂੰ 95.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 34.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਨ) ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 45.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਐਸ.ਓ.ਈਜ਼) ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 11.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਨੂੰ 9.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੂਡਾ) ਨੂੰ 3.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.22 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ 3.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਫਜੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।