Revenue Department Punjab

ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। 
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸਾਉ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਗੋਦਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਅਤੇ ਗੋਦਨਾਮਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ 2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਲੱਗਦੀ 50 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 20 ਤੋਂ 40 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਪੇਜਾਂ ਤਕ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਜ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਗਣੀ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪੇਜਾਂ ਤਕ 500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹਰ ਇਕ ਪੇਜ ਲਈ 40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ: ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਫ਼ਰੀ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।