ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਚ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ‘‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੇੜਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੂਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਮੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।