File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਲੋਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ 6603 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਾਉ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5,068 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 12,560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਯੂ.ਈ.ਜੀ.ਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ  2,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 1,137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 3,073 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ, ਵੱਧ ਈ.ਐਸ.ਆਈ/ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਲਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੀਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ  ਬਹੁਤ  ਸੀਮਤ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ।