Amritsar UAPA Sukhpal Singh Khaira Punjab India Government of Punjab

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਯੂਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਆਪਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਆਪਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਕੇਸ ਯੂਆਪਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਯੂਆਪਾ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਜ਼ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਮੁਗਲਾਂ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। UAPA ਟਾਡਾ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ UAPA ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।