Kanwar Sandhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਖਰੜ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀਡੀੳ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਿਭਾਇਆ ਰੋਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ,

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਿਲੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਨੁਯਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਭਚਿੰਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।'' ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ' ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਢਾਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 'ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 'ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਗੁਜਾਰੀ 'ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ', 'ਸਟੇਟ ਅੇਜੀਕਿਊਟੀਵ' ਅਤੇ 'ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰਜੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ  ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾ-ਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ 'ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਸਥਗੀਤ (ਹੋਲਡ) ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮਾਈਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਗੁਜਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।ਟਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਗਜਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।