Jakhar

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐਸ ਟੀ ਦਾ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਗੋਡੇ' ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਉਸਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ , ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ, ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਕਦੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬਦਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।