ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲਾ: 14 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ 

Zeera liquor factory case: Report prepared by 14-member fact-finding team published

ਜ਼ੀਰਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।