ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਰਬੰਗਾ ਤਕ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਬੱਚੀ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਰਬੰਗਾ ਤਕ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯੋਤੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਰਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।