ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕੋ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਸੁਖਜੀਤ ਖੋਸਾ  

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨੀਲ ਗਰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਭ ਦਾ ਅਪਣਾ-ਅਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਉਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋਰਾਹਾ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ: ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ 

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।