Punjab has earned record Rs 274.75 crore from e-auction of mines : Sarkaria

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਖ਼ੀਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਰਗੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਖੱਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਖੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਈ-ਨਿਲਾਮੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ 6 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਈ-ਨਿਲਾਮੀ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਉਪਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਉਪਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੀਮਤ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌ ਫ਼ੁੱਟ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌ ਫ਼ੁੱਟ ਰੇਤ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਹਿ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉਸ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਰੇਤਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।