ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18 ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ) ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਕੇਸ, ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।