ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ!
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸਾਏ ਸਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਸਾਢੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ-2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਿਰ-ਜੋੜ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਇਹ ਅਪਣੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।