Bikramjeet singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।