Punjab And Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਥੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ਼ ਅਰਜੀ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਅਰੁਨ ਪੱਲੀ ਦੀ ਦਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਉਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।