ਇਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਹੀ ਵਾਂਝੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ...

Punjab And Hariyana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ। ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਕ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਜਨੀ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿੰਸ਼ ‘ਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਟੈਸਟ ‘ਚ ‘ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ‘ਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ‘ਚ ਇਕ ‘ਐਲ’ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ‘ਚ ਦੋ  ‘ਐਲ’ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਐਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਕ ਕੱਟ ਲਏ ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਜਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਾਵ ਪੀਐਸ ਗਿਰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ  ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ‘ਚ 34 ਅੰਕ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ 36 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ‘ਚ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।